४ कात्तिक,काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँले पालना गर्छु भनेर दस्तखत गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगर्ने र किन पालना भएन भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो मच्याएको भन्दै आचारसंहिताका सम्बन्धमा ७/१० दिन पछिको आयोगको निर्णयले भूकम्प आउने हो कि भनेर संशय गरेका छन् । स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही नभई यसको प्रारम्भ भएको उनले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि प्रदेशस्तरीय मिडिया अभिमुखीकरणको आज प्रदेश नं. १ विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुभूत गरेका समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले आसन्न निर्वाचनको तयारी गरिएको बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘स्पष्टीकरणले तरङ्ग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि ?’ ‘निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।’ उनले भने, ‘जुन राजनीतिक दलहरूकै अनुरोधमा तयार गरिएको हो ।’
‘व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी दुुईवटा नारा अगाडि सारेको छ’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘पहिलो– निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनु हुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ । दोस्रो : निर्वाचनको स्वच्छताको लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ ।’ यी दुवै विषय निर्वाचनको निष्ठासँग जोडिएका विषय भएको उनले बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो भन्न पाउँदा गर्वको अनुुभूति भएको बताउदै उनले भने, ‘आयोग चाहन्छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी सुसूचित निर्णय लिन सकून्, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास अझै मजबुद होस् ।’
सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।
अर्काे सन्दर्भमा उनले मतदाता नामावलीमा नाम भएको बालिग मतदाताले मतदाता परिचयपत्र नभएको कारणले मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन भनेका छन् ।
उनले नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम संघीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र आयोगले पटक पटक यो विषय राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाए पनि दलहरूले जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार उठाएको बताए। उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, विजय पनि हुने तर कार्यभार सम्हाल्ने अवस्थामा निलम्बन हुने खालका व्यक्तिको उम्मेदवार पनि परेको टिप्पणी गरे ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले समाचार माध्यमको सत्यता, निष्पक्षता, विश्वयसनीयता, स्वच्छता र जवाफदेहितासम्बन्धी मूल्य मान्यताका बीच उपयुक्त सन्तुलन खोज्दै घृणा जन्माउने, विद्वेष फैलाउने, हिंसालाई बढावा दिने र निर्वाचनलाई दुषित पार्ने किसिमका सामग्री प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरी स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको परिचय स्थापित गर्न आम पाठक, दर्शक र श्रोताले थाहा पाउने गरी स्वमूल्यांकन र स्वनियमनको अभ्यास प्रारम्भ गर्न आग्रह गरे।
सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूले संवाहको भूमिकामा रहेर निर्वाचनको निगरानी गरिदिन आग्रह गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सबै उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यममा समान अवसर र पहुँच उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आमसञ्चार माध्यमहरूले गर्ने रिर्पोटिङले आचारसंहिताको कार्यान्वयन, पालना तथा निर्वाचन खर्चको नियमन गर्न आयोगलाई महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण हुने उनले बताए ।
